ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (ਸੀਬੀਐਮ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਲੀ-ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ 56 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
