ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਰਡਾ) ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ’ਚ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸ ਸੇਲਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਇਰਡਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਰਡਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਅ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਸ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 10-15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
