ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ (28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ) ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ (ਆਈਬੀਏ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਪ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਬੀਏ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ), ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟਾਫ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਬੀਐੱਸ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ), ਭੁਗਤਾਨ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਹੱਬ (ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ, ਐੱਨਈਐੱਫਟੀ, ਆਈਐੱਮਪੀਐੱਸ, ਯੂਪੀਆਈ, ਐੱਨਏਸੀਐੱਚ ਆਦਿ), ਏਟੀਐੱਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ, ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਸੈੱਲ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (24 ਘੰਟੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ), ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਟੀਐੱਸ), ਡਿਜੀਟਲ/ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚੈਨਲ (ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ), ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ (ਆਈ4ਸੀ ਸੈੱਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯੂਪੀਆਈ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਏਟੀਐੱਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
