ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (Central government Employee) ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਉੱਚੇ ਪੇ-ਲੈਵਲ (pay level upgrade) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਨੇ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ‘ਨਾਨ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ’ (NFU) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (O.M.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਉੱਚੇ ਪੇ-ਲੈਵਲ (Pay Level) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ’ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ‘ਪੇ-ਲੈਵਲ’ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (Organised Group ‘A’ Services – OGAS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਨ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ’ (Non-Functional Upgradation – NFU) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ (Joint Secretary) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਬੈਚ ਦੇ ਹੋਰ ‘ਗਰੁੱਪ ਏ’ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ NFU ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਉੱਚੇ ‘ਪੇ-ਸਕੇਲ’ (Pay Level) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਹੁਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹਾ-ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) ਦਾ ਪੇ-ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 12 ਤੋਂ ਲੈਵਲ 13 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 14 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਬੇਸਿਕ ਪੇ’ (Basic Pay) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਿਸ ਦੇ 1.92 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
DoPT ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (NFU) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ DoPT ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ:
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ‘ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ’ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ‘ਬੈਂਚਮਾਰਕ’ (ACR/APAR ਰੇਟਿੰਗ) ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਿੱਤੀ’ (Financial) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੇ-ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਹੁਦਾ (Designation), ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
