ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਨਕਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਦੁਕਾਨ ਭੁਗਤਾਨ (ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ) ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ’ਚੋਂ 95 ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਰਫ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਥਾਈ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਰਜ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਮੁਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਲੀਪੇ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਲੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਤਾਂ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਅਕਸਰ 2 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜ
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
