ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਜੂਨ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13.39 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਬਰਾਮਦ
ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 92.17 Lakh ਟਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 81.31 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ 13.35% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕੱਲੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 13.29 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 13.07 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 2.4% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ 4.93 ਲੱਖ ਟਨ, ਪਾਮ ਤੇਲ 5.49 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ (ਸਨਫਲਾਵਰ) ਤੇਲ 2.95 ਲੱਖ ਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ (ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ) ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 19-23% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ 12% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵੈਲਯੂ ‘ਚ ਕਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (CPO) ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵੈਲਯੂ ਵਧਾ ਕੇ 1,218 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਡੀ (RBD) ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,222 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵੈਲਯੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SEA ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 8,26,800 ਟਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 47,270 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਲਹਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਲਹਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
