ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਬੈਲਟ (Mail Ballot) ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ US ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ GOP (ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਕਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਾਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਜੱਜ ਸੈਮੂਅਲ ਐਲੀਟੋ ਅਤੇ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ US ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
