ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਤਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਅੰਤਰੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਜੋ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਆਈਐਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਕ ਟੀ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਤਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਅੰਤਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
