ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,06 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6% ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
