ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੂਨ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵੱਲੋਂ 2026 ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ (Indicative Calendar) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ (Boost) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (Capital Expenditure) ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਭੱਤਾ (ਸੈਲਰੀ) ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
