ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਜੂਨ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਐੱਲ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦਾ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ-1973 ਦੀ ਧਾਰਾ-10 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੇਤਨਮਾਨ, ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਐੱਲ ਵੀ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
