ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੈਕਸਟਸੀਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ, ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਅਪਰੂਵਲਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਟਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਐੱਲਐੱਮਐੱਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੀਓ, ਕਲਾਊਡ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਪ੍ਰੌਕਟਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਅ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਫਰਸਟ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
MOOC ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਐੱਮਓਓਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਪੋਰਟ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ ਵਿਜ਼ੀਟਰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਂਸਲਰ
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ, ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਊਲ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
