ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਜੀ ਅਨ-ਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼), ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਤੀਵਿਧੀ (ਐਕਟੀਵਿਟੀ) ਫੀਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਸ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਫੀਸ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਲੈਬ), ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਸ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਰੱਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ
ਬਿੱਲ ਵਿਚ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਫੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ
ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ, ਵਰਕਬੁੱਕ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤਾ (ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਥਾਸੰਭਵ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
