ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਕਪਾਹ (ਕਪਾਹ/ਕਪਾਸ) ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ (ਮੁਫ਼ਤ ਦਰਾਮਦ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੁੰਗੀ/ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ‘ਚ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ (Cotton yarn) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਟਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਕੇਂਦਰ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤਿਰੂਪੁਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਐੱਮ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2026 ‘ਚ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਪਗ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ 2.35% ਘੱਟ ਕੇ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ 290 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 11% ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 60% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਪਾਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕਪਾਹ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ
ਖੰਡੇਸ਼ ਜਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਰਭ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਪੋਰਟਿਡ (ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ) ਕਪਾਹ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਪਾਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ₹9,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
