ਲਖਨਊ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਿੱਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਰਿੱਤਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਕਤਲ, ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਦਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਲਵਰ ਗਿਰੋਹ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
