29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ : ਜੱਜ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 400 ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
