ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 06 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਨਕਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਤੇ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ) ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਤੈਅ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 (ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 57) ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਹਾਅ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
