ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਮਈ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Land acquisition) ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਖੇਪ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ।
