ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 31 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਲੰਡਨ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ (Economic Crime) ’ਤੇ ਹੋਏ 43ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ ਸਕੈਮ ਵਰਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੈਪਟਾਪ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।”ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਦੌਲਤ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 100 ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਰ 100 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ 99 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
‘ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ (Fugitive Economic Offenders Act), 2018 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
‘ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੰਗੋਸ਼ਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।”
