ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 05 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਾਂ।”
ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78 ਸਾਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
