ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 04 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (TFR) ਸਾਲ 2003 ‘ਚ 3 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ 2.1 ਦੇ ‘ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ’ (ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ
ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਯਾਨੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਡਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਏ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ‘ਚ ‘ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “2.1 ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਨੂੰ ‘ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦਾ ‘ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ’ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ’ (2003) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਊਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਵਰਗ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1959’ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1)(j-1) ਤਹਿਤ ਕਾਕੋਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੰਗਲਾ ਭੀਮਰਾਓ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1959 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ 13 ਸਤੰਬਰ, 2000 ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
