07 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ (50 ਘੰਟੇ) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸ਼ਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ’ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
