ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) :ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਬਜਾਜ ਰਾਹੀਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ 101,261 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 1,01,261 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਘਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 5,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
