ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ CBI ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ED ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
CBI ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਕੋਲ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। CBI ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ CBI ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ED ਅਤੇ CBI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੈਲਡਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ITI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,700 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ Invest Punjab ਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਲਬਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਕਿਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ JSW ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਈਧਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
