ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 07 ਮਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoD) ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ?
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Consultation Process) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ NIC ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵੈਲਿਡ Memo ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਜਾਓ – https://8cpc.gov.in/
ਕੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 10 ਮਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 8CPC ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ।
ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣਾ।
