ਲਖਨਊ 09 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾੜੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸ ਕਾਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਜੀਸੀਸੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਬਰੇਲੀ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਮੇਰਠ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ (ਜੇਵਰ ਸਮੇਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 30 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6,650 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀ-ਏਆਈਐੱਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2026, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (ਐੱਸਏਐੱਫ) ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ-ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ-2026 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ, ਬੀਯੂਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਐੱਚਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ ਵਿਗਿਆਨ (ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਦੋਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸਨਗਰ ਭਦੋਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਦੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸਨਗਰ ਭਦੋਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀਆ ਸੰਹਿਤਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
