ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਨੀਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਸਮੇਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ OPS ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। OPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੱਧੇ (50%) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ
ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਔਰਤ ਸੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
