ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜੂਨ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 38 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਮਆਰਪੀ (MRP) ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ 410 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 978 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
