ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਖੇਤਰ (green area) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, 3,495 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NHAI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਫੋਰ-ਲੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਸਿਕਸ-ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NHAI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3,495 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 20,667 ਰੁੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 3.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 17.57 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਣਕਰਨ (compensatory afforestation) ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਣਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਣਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3,500 ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਵਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸੰਖੇਪ:
