ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਓਐੱਸਡੀਜ਼ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਵਾਬ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:-
