ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ।
ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ… ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ” ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PFC) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (REC) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ NBFCs ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ RBI ਗਵਰਨਰ
RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
FDI ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਐਫਡੀਆਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਆਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ।
ਸੰਖੇਪ:-
