ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲਕਾਂ (ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ), ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਪੀਐਫ (EPF) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 (Income Tax Act, 2025) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਉਪਬੰਧ ਐਕਟ, 1952’ ਅਤੇ ‘ਈਪੀਐਫ ਸਕੀਮ 1952’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਨ?
ਪੀਐਫ ਛੋਟ (exemption) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ।
ਨਿਵੇਸ਼ (investment) ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ।
ਮਾਲਕ (ਨਿਯੋਕਤਾ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
1. PF ਛੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ (recognition) ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
2. ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਪੀਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 50% ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਸਾਲਾਨਾ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (employer contribution) ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਪਰਕੁਇਜ਼ਿਟ (perquisite) ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ
ਮਾਲਕ (employer) ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 12% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ: ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਲਕ (ਕੰਪਨੀਆਂ): ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ: ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੀਐਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
