ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧੀਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ, 1974 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
