20 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਅਤੇ ਫੋਨਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਫਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ 0.5% ਤੋਂ 1% ਤੱਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਪ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਲਈ। ਇਹ ਫੀਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਲੱਗਣਗੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰਮ ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 0.5% ਤੋਂ 1% ਤੱਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
