14 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ): ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟ੍ਰਾਈ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕੁਵੈਤ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
