ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸੀ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰੇ ਐਨੇਕਸਰ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1988 ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਮ, ਆਲੰਦ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਪਤਿਆਂ, ਇੱਕੋ ਪਤੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ।”
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਖੜਗੇ ਨੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ—
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।”
ਖੜਗੇ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵੇਂ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ “ਵੋਟ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਵੋਟ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
