ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਕੀਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਲਗਪਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕੀਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਜੈਨ ਦੇ 13 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕੀਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ:
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1985 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸੰਖੇਪ:
