ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

24 ਮਾਰਚ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ’ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ”, ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ – ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।