ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ VAT ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, UAE ਵਿੱਚ VAT ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VAT ਦੀ ਆਮ ਦਰ 5% ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਪੁਟ VAT ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ VAT ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ VAT ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨਪੁਟ VAT ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਟੈਕਸਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
UAE ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਕਲੇਮ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
