ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 454.55 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਵਜੋਂ 252.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 144.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਰਟਗੇਜ ਭਾਵ ਗਿਰਵੀ ਵਾਲੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਿਮਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਫੰਡ ‘ਐਸਕਰੋ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ‘ਟੇਕਓਵਰ’ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2021 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 235.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਭਗ 393.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ‘ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਨਿਰਬਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਪ੍ਰੋ. ਦਿਉਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪਲੇਠੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਅਨੁਮਾਨਤ)
| ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ | ਰੁਪਏ (ਅਨੁਮਾਨਤ) |
| ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ | 2,29,52,27,700 |
| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ | 3,92,37,50,000 |
| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (NSS) | 2,10,00,000 |
| ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ (UCC) | 2,01,00,000 |
| ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਨਾਨ-ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਗ੍ਰਾਂਟ) | 3,12,85,000 |
ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ)
| ਵੇਰਵਾ | ਖਰਚਾ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) |
| ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ | 1,22,77,25,400 |
| ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ | 2,42,23,05,500 |
| ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ | 21,90,16,000 |
| ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ | 10,95,51,000 |
| ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਭਾਗ | 1,53,03,19,810 |
| ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ | 5,37,42,100 |
| ਕੰਸਟੀਚਿਊਂਟ ਕਾਲਜ | 31,74,99,000 |
| ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ | 16,07,91,000 |
| ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰਕਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ | 1,25,00,00,000 |
| ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ | 6,13,25,000 |
| ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ / ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ | 8,74,35,457 |
| ਓਵਰਡਰਾਫਟ / ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ | 12,50,00,000 |
ਸੰਖੇਪ:-
