ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪੱਟੀ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹764 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 36,703 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹587 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹433 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 88 ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਕਿ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ₹764 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜੀਰਾ ਖੇਤਰ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਖਾਸ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਲਾਈਨ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਵੀਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
