ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ – 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ RTO ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਟੇਮਾਰੀ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਬੇਨਕਾਬ

28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਏਆਈਜੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੰਬਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਲੰਬਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਸੰਖੇਪ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।