ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 4.7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਸਾਈਕਲ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸਲੇ, ਕਲਾਸੇਨ, ਫਰੂਡੇਨਬਰਗ, ਵਰਬੀਓ, ਡੈਨੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਯੂਏਈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
