ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜ ਲੈਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਤੰਗੋਰੀ, ਬੜੀ, ਰੁੜਕਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਗ਼ੜ, ਦਾਊਂ, ਮਾਣਕਪੁਰ, ਕੰਬਾਲੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ,ਕੱਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਗੰਧੋ
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗੰਧੋ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗੰਧੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ,ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈੰਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੁਕਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਗੰਧੋ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
