ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਮਈ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ’ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਨਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ BBMB ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ BBMB ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਖੇਪ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ BBMB ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
