ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 5,994 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਭਾਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੇ 5,994 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
28 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5,994 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਕ ਗਈ, ਮਾਮਲਾ ਅਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
