ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ‘ਤੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ (Affidavits) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਤੇ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
DL ਲੈਣ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਸੇਫ਼-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
