ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਟੇਜ (ਤਰਜੀਹ) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਜਦਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੇ 361 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਈਜੀ/ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਉਛਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸਵ (ਆਮਦਨ) ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰਿਨਿਊਅਲ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਤਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 4,006 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 432 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 455 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2,628 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1,76,552 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 82,990 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਅਤੇ 6,794 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 304 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਰਕ (Attach) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:-
