ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 20 ਅਗਸਤ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਢਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਢਾਣੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਢੰਡੀ ਕਦੀਮ, ਆਤੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਕੰਬੋਜ, ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨਾ ਜੈਸਵਾਲ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੁਬਾਇਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਫੰਡ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਓਸੀ ਤੇ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ।
