ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIDEF) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ DA ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਨਸ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
AIDEF ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ?
AIDEF ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ DA ਤੇ DR ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਕਦੋਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ AICPI-IW ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ DA ‘ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੋਨਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ₹7,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹21,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਗਠਨ ਨੇ DA ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਦੀ ਲਿਮਟ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਬੋਨਸ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
AIDEF ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੇਸੀਐੱਮ (NC-JCM) ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ DA, ਜੋ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 10,440 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਨਸ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਮਟ
₹7,000
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬੋਨਸ: ₹6,908
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਿਮਟ
₹21,000
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬੋਨਸ: ₹20,724
ਗਣਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਸੀਮਾ ÷ 30.4 × 30
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬੋਨਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਨਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
